उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आदेश दिए कि उपद्रवी मानसिकता रखने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए


लखनऊ  20 अक्टूबर  प्राप्त समाचार के अनुसार  माननीय मुख्यमंत्री  श्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उपद्रवी मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के अधिकारी थाने में न बैठें, बल्कि अपराधियों के दरवाजे खटखटाएं जिससे उनके मन में खौफ हो।


UPCM ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि 1990 से लेकर 2018 के बीच आतंकी घटनाओं में लिप्त रहने वाले या फिर परोक्ष-अपरोक्ष रूप से आतंकी घटनाओं से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों का सोशल मीडिया चेक करें। अगर वे जेल से बाहर हैं तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजें।


राम मंदिर पर जल्द फैसला आने वाला है। इस मुद्दे पर कोर्ट का जो भी फैसला आए, उसे लेकर कोई भी सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। भड़कीले बयान किसी भी स्तर पर नहीं होने चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखनी होगी: 


UPCM ने कहा कि पर्व और त्योहार में मिलावटी खाद्य पदार्थ समेत जहरीली शराब बेचने की कोशिश होगी। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से टीम गठित कर लें।


 मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवंश सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारी ये सुनिश्चत कराएं कि गो आश्रय स्थलों पर ही गोवंश रहें। सड़कों और खेतों में गोवंश बिल्कुल न जाएं, नहीं तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।


UPCM ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर उसे रोकने की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। दूध, पानी और शराब की पाउच में बिक्री पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। पराली जलाने से हो रहे नुकसान के बारे में भी किसानों को जागरूक करें। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करें।


UPCM ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रमुख संगठनों, धर्म गुरुओं और नेताओं की सुरक्षा को लेकर समीक्षा जरूर करें। 20 अक्टूबर प्राप्त समाचार के अनुसार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दीपोत्सव महोत्सव के दृष्टिगत सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करवाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए।


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